प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की 17वीं किस्त 18 मई 2024 को देने के लिए सरकार की तरफ से मिली हरी झंडी:-
आखिरकार बेहद लंबे अरसे की इंतजार के बाद किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले आर्थिक सहायता के रूप में ₹6000 रूपये प्रत्येक किसान के खाते में जो सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाते थे उसको लेकर बाद अपडेट सामने निकल कर आ रहा है । आपको बताते चलें कि नई दिल्ली में शनिवार को यानी 15 जून 2024 को भारत के नवनिर्वाचित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग की गई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की 17वीं किस्त को रिलीज करने के बारे में पूरी तरह से बड़े अधिकारियों के साथ इसकी तैयारी की समीक्षा और इसको पूर्ण रूप से मूर्त रूप देने के लिए सभी तैयारियां सरकार की तरफ से कर ली गई है।
अब प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रूपये की राशि को आने वाले 18 में 2024 दिन मंगलवार को सभी लाभार्थी 9.26 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से 17 में किस्त के अंतर्गत ट्रांसफर कर दी जाएगी जिससे कि कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए किसानों को इससे बेहद मदद मिलेगी ।
आपको बताते चले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लोकसभा के चुनाव में अपनी तीसरी सरकार में सबसे पहले जब वह प्रधानमंत्री के कार्यालय में गए तब उन्होंने अपना पहला हस्ताक्षर किसान सम्मन निधि योजना की फाइल पर ही किया था जिसका लाभ अब सीधे तौर पर करोड़ों भारतीय गरीब किसानों को मिलने जा रहा है जो की करोड़ों लोगों और करोड़ों गरीब किसानों के लिए बेहद खुशी का समय है ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिल चुका है इसका सीधा लाभ:-
2014 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया जिसमें से गरीब तबके के किसान जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको सही जीवन यापन करने के लिए सरकार की तरफ से भूमि धारक किसने की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से किसान सम्मन निधि योजना को 2019 में शुरू किया गया था जो की तब से लेकर लगातार अब तक यानी 2023 तक 16 बार 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 3.04 लाख करोड रुपए वितरण कर चुकी है ।
वही 2024 मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की 17वीं किस्त को भी सरकार की तरफ से पूरी तरह से मूर्त रूप दिया जा चुका है और जैसे ही 18 जून 2024 दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे किसानों के खातों में 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 20000 करोड रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे यह इस प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की 17वीं किस्त होगी और इससे किसानों को मिलने वाली सीधे लाभ से सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता के रूप में यह अब तक की सबसे बड़ी राशि होगी ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के साथ-साथ 30000 स्वयं सहायता समूह यानी (S .H. G ) को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी सरकार की तरफ से वितरित किए जाएंगे:-
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी करने के साथ-साथ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें हाल ही में पिछले दिनों यानी 15 जून 2024 दिन शनिवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसान सम्मन निधि योजना के साथ-साथ 30000 स्वयं सहायता समूहों यानी सग को कृषि सखियों के रूप में सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र भी देने की बात सामने निकलकर आई है जो की सीधे तौर पर महिलाओं की सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वालंबन बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण पहल की जा रही है ।
सरकार की तरफ से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी योजना सरकार की तरफ से: लाई जा रही है-
भारत के नवनिर्मित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में तीन करोड़ लखपति दीदी सरकार की तरफ से बनाए जाने के बारे में मीडिया से खुलकर बातचीत की | सरकार की तरफ से अब तक सीधे तौर पर एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया भी जा चुका है जिन्हें छोटे और मंजुले उद्योगों के तौर पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है और कई बहनों को उनके काम के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ।
सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक सहायता को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कई गरीब और कार्यों में उत्साह जनक प्रदर्शन करने वाली बहनों को प्रशिक्षण देकर सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता देकर उन्हें स्वालंबी और दूसरी अन्य महिलाओं को क|म से जोड़ने के लिए उत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिससे कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई और गरीब टबके की महिलाएं प्रतिवर्ष 60 से 80 हजार रुपए अतिरिक्त कमाई कर सकें और अपने साथ-साथ कुछ और जरूरतमंदों को रोजी रोजगार से जोड़ सकें ऐसा सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है । सरकार द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाने के लिए अभी इसके पहले चरण में ही कृषि सखी के रूप में अभी तक कुल 12 राज्यों -उत्तर प्रदेश,
गुजरात
मध्य प्रदेश
तमिलनाडु
छत्तीसगढ़
कर्नाटक
महाराष्ट्र
उड़ीसा
राजस्थान
झारखंड
मेघालय और आंध्र प्रदेश में सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है जिससे करोड़ों महिलाओं को सीधे लाभ मिलने वाला है ।