प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (P.M.G.K.A.Y) की अवधि 1 साल और बढ़ी:-
केंद्र सरकार का नए साल 2023 का गरीबों को खास तोहफा, अब एक साल और मिलता रहेगा 80.35 लाख गरीबों को (Free Ration) मुफ्त राशन, नहीं देना होगा 1एक भी रुपया:-भारत सरकार ने इस साल यानी दिसंबर 2022 में खत्म हो रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को अब 1 साल और बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया है , यानी जिन गरीब बीपीएल, लाल कार्ड धारकों, अनतोदय कार्ड धारकों को फ्री Free में राशन मिलता था वह अब भी जारी रहेगाl
इससे करोड़ों गरीब किसानों, मजदूरों की चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि भारत में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास दो वक्त की रोटी खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को बढ़ाकर सरकार ने गरीब और असहाय की मदद करने का जो संकल्प लिया है वह किसी बड़े सपने के साकार होने जैसा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) NFSA के तहत अब कार्ड धारकों को को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा:-
भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा देते हैं यह ऐलान किया है कि अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले उन सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त यानी फ्री में अनाज देने का जो निर्णय लिया गया है उसके तहत देशभर के 81.35 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगाl राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटा जाने वाला अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को को अलग से ₹1 भी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23दिसम्बर 2022 शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह अहम और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को अब 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है महत्वपूर्ण और साहस भरे निर्णय से सरकार के खजाने पर लगभग 200000 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसे सरकार स्वयं वहन (खर्च का भंडारण) करेगी।
क्या है स्कीम आओ जाने पूरी जानकारी: –
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की दो-तिहाई आबादी लगभग 81.35 करोड लोगों को कम से कम रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है लेकिन इस बार सरकार के फैसले में एक भी रुपए किसी गरीब व्यक्ति द्वारा फ्री राशन लेने पर नहीं देना पड़ेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दर की राशन दुकानों से ₹3 प्रति किलो की दर से चावल वही ₹2 प्रति किलो की दर से गेहूं और ₹1 प्रति किलो की दर से मोटा अनाज पहले दिया जाता था लेकिन अब उनको यह सभी चीजें फ्री यानी मुफ्त में सरकार आवंटित करवाएगी।
इस योजना के तहत अब किसी भी राशन कार्ड धारक को एक भी रुपए राशन दुकान पर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी l इस योजना के तहत प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को हर महीने 5 किलो की दर से अनाज बांटा जाता है। अंतोदय वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज की यह मात्रा 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ती है यानी प्रत्येक सामान्य परिवार को 25 किलो और अंतोदय वर्ग के परिवार को 35 किलो अनाज हर महीने सरकार द्वारा दिया जाता है।
कैबिनेट की तरफ से एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सूखे नारियल गोली का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹750 प्रति क्विंटल और टूटे नारियल गोले का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹270 प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।यदि कोई भी राशन दुकानदार कोई गड़बड़ी करता है तो इसकी सूचना निकटतम पुलिस को दें जिससे की तुरंत कार्यवाही भी की जाएगी ऐसा सरकार की तरफ से जनता को पूर्ण आश्वासन भी दिया गया है।
PM-GKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर 2030 तक अब लागू रहेगी: –
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि इसी दिसंबर 2022 में खत्म हो रही थी जिसे अब सरकार ने 1 साल और बड़ा कर दिसंबर 2023 तक इस योजना की अवधि को जारी रखने का अहम फैसला लिया है जिसके तहत सभी गरीब वर्ग के राशन कार्ड धारकों को यह सुविधा 2023 तक मिलती रहेगी। इससे ना सिर्फ केवल कृषक वर्ग बल्कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला मजदूर वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा जिससे उनको दो वक्त की रोटी नसीब होगी। इस योजना से सरकार ने जिस तरह से गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है वह अपने आप में एक अनूठी पहल है जिसे जनता सराहनीय काम के रूप में देख रही है।
इस योजना पर दो 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसको सरकार वहन करेगी: –
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने पर सरकार को इस पर 200000 करोड रुपए तक का खर्च आएगा जिसको सरकार स्वयं अदा करेगी। भारत में इस योजना से 81.35 करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जिससे उनको प्रत्येक महीने मिलने वाला राशन 1 साल तक फ्री में मिलता रहेगा। कई गरीब और राशन कार्ड धारकों से पत्रकारों से हुई बातचीत में यह जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इससे न सिर्फ केवल गरीब वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति खुश है बल्कि उसके जीवन में इस फैसले से आने वाले परिवर्तन और सहयोग से प्रत्येक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की एक नई लहर नजर आ रही है जो कि सरकार के प्रति उनके द्वारा जताई जा रही खुशी का एक अनुपम उदाहरण है।